Question
भारत में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित समाज कल्याण नीतियों का वर्णन कीजिए।
Answer :
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भारतीय समाज में अनुसूचित जातियों (Scheduled Castes) तथा अनुसूचित जनजातियों (Scheduled Tribes) को ऐतिहासिक रूप से सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक वंचनाओं का सामना करना पड़ा है। जातिगत भेदभाव, अस्पृश्यता, भूमि से वंचित होना, शिक्षा एवं रोजगार के सीमित अवसर तथा विकास की मुख्यधारा से अलगाव जैसी समस्याओं ने इन समुदायों के विकास में बाधाएँ उत्पन्न कीं। स्वतंत्रता के बाद भारतीय राज्य ने सामाजिक न्याय और समानता के संवैधानिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए अनेक समाज कल्याण नीतियों एवं कार्यक्रमों को लागू किया। भारतीय संविधान ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण एवं विकास के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 15(4) और 16(4) राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 46 राज्य को निर्देश देता है कि वह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को विशेष रूप से बढ़ावा दे तथा उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से सुरक्षित रखे। राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों में इन समुदायों के लिए सीटों का आरक्षण किया गया है। अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए सरकार ने कई योजनाएँ प्रारम्भ की हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अनुसूचित जातियों के विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करता है। अनुसूचित जाति _________ _______ _______ ____ ______ ______.
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भारतीय समाज में अनुसूचित जातियों (Scheduled Castes) तथा अनुसूचित जनजातियों (Scheduled Tribes) को ऐतिहासिक रूप से सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक वंचनाओं का सामना करना पड़ा है। जातिगत भेदभाव, अस्पृश्यता, भूमि से वंचित होना, शिक्षा एवं रोजगार के सीमित अवसर तथा विकास की मुख्यधारा से अलगाव जैसी समस्याओं ने इन समुदायों के विकास में बाधाएँ उत्पन्न कीं। स्वतंत्रता के बाद भारतीय राज्य ने सामाजिक न्याय और समानता के संवैधानिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए अनेक समाज कल्याण नीतियों एवं कार्यक्रमों को लागू किया। भारतीय संविधान ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण एवं विकास के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 15(4) और 16(4) राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 46 राज्य को निर्देश देता है कि वह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को विशेष रूप से बढ़ावा दे तथा उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से सुरक्षित रखे। राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों में इन समुदायों के लिए सीटों का आरक्षण किया गया है। अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए सरकार ने कई योजनाएँ प्रारम्भ की हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अनुसूचित जातियों के विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करता है। अनुसूचित जाति _________ _______ _______ ____ ______ ______.
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