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74वें संविधान संशोधन का उद्देश्य भारत में स्थानीय शासन संस्थाओं, विशेषकर नगर पालिकाओं और नगरीय स्थानीय निकायों, को संवैधानिक मान्यता और स्वायत्तता प्रदान करना था। यह संशोधन 1992 में पारित हुआ और इसे 1993 में लागू किया गया। इस संशोधन ने स्थानीय प्रशासन को सुदृढ़ करने और नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस संशोधन के तहत नगर पालिकाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में __________ _________ ________ _________ _____ ________ ______ ____ __________ _____ ___.
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