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किशोर न्याय (देखभाल एवं सुरक्षा) अधिनियम, 2000, भारत में नाबालिग अपराधियों और समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कानून है। यह अधिनियम न केवल अपराध करने वाले बच्चों के लिए न्यायिक व्यवस्था का मार्गदर्शन करता है, बल्कि उनके पुनर्वास और पुनर्संस्कार पर भी जोर देता है। अधिनियम के मुख्य प्रावधानों का उद्देश्य बच्चों को अपराध से दूर रखना, उनके मूल अधिकारों की रक्षा करना और समाज में उनके समेकन को सुनिश्चित करना है। अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह बच्चों को वयस्क अपराधियों के समान श्रेणी में नहीं रखता। इसमें 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को "किशोर" की संज्ञा दी गई है और उनके अपराधों के लिए विशेष न्यायालय और प्रक्रियाएँ निर्धारित की गई हैं। किशोर न्याय _____ _________ _____ _______ __________ ___ ________.
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