Question

न्यायिक समीक्षा की अवधारणा और मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में इसके महत्व का वर्णन कीजिए।

19 Dec 2024
Answer :
Word Count : 828

न्यायिक समीक्षा भारतीय संवैधानिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसका मुख्य उद्देश्य संवैधानिक प्रावधानों की रक्षा करना और सरकार के कार्यों पर नियंत्रण बनाए रखना है। यह प्रक्रिया अदालतों को यह अधिकार देती है कि वे यह सुनिश्चित कर सकें कि संसद और कार्यपालिका द्वारा किए गए निर्णय या कानून संविधान के अनुरूप हैं या नहीं। न्यायिक समीक्षा के माध्यम से न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक प्रभावी संरक्षक के रूप में कार्य करती है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत यह स्पष्ट प्रावधान है कि ऐसा कोई भी कानून या कार्य जो संविधान के मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है, उसे शून्य और असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। इस संदर्भ में, न्यायिक समीक्षा का महत्व निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है:

1. संवैधानिक श्रेष्ठता की पुष्टि

भारतीय संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, और न्यायिक समीक्षा यह सुनिश्चित करती है कि इसकी किसी भी धारा का उल्लंघन न हो। अगर कार्यपालिका या विधायिका संविधान की मर्यादाओं का उल्लंघन करती है, तो न्यायपालिका के पास इसे अमान्य घोषित करने का अधिकार है। यह संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने में मदद करता है।

2. मौलिक अधिकारों की रक्षा

न्यायिक समीक्षा मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में कार्य करती है। अगर किसी ________ ___ ___ _________ ______.
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