निम्नलिखित का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए :

क) हमारे देश में अनियोजित शहरीकरण हुआ है। शहरीकरण के नाम पर नियम-कानूनों के खुले उल्लंघन की इजाजत दी जाती है। अतिक्रमण, अवैध निर्माण और अनधिकृत कॉलोनियों का विकास इसकी जीती-जागती मिसाल है। लगभग हर शहर में ऐसी अनधिकृत कॉलोनियाँ उभर आई हैं जो भ्रष्ट अफसरों और वोट के लिए चिंतित राजनेताओं की मिलीभगत की देन है। कई बार तो ऐसी रिहायशी कॉलोनियों में छोटे-छोटे बाजार भी बन जाते हैं या फिर संकरी सड़कों पर दुकानें खुल जाती हैं जो अक्सर दुर्घटना का कारण बनती हैं। जब कभी अवैध कॉलोनियों के खिलाफ प्रशासनिक सख्ती की नौबत आती है तो एक किस्म का जनांदोलन खड़ा हो जाता है, जिसे पूरा राजनीतिक संरक्षण मिलता है। जनता का यही दबाव कॉलोनियों को नियमित करने का आधार बनता है। न्यायपालिका ने न जाने कितनी बार अवैध कॉलोनियों के निर्माण पर सरकारों को फटकार लगाई, लेकिन आम आदमी के हितों का हवाला देकर उनकी अनदेखी ही करना उचित समझा गया। इस चिंताजनक सिलसिले को समाप्त होना ही चाहिए। यह विचित्र है कि एक ओर हम भारत को विकसित देश बनाने की कल्पना करते हैं तथा दूसरी ओर नियम-कानूनों के उल्लंघन के कारण समाज में अराजक स्थितियाँ भी उत्पन्न करते जा रहे हैं। वास्तव में नियम-कानूनों के साथ अनुशासन को एक सामाजिक संस्कार के रूप में अपनाकर ही हम एक सशक्त भारत का निर्माण कर सकते हैं।

(ख) भाषा, व्यक्ति के भावों-विचारों को मौखिक अथवा लिखित रूप में अभिव्यक्ति का प्रमुख साधन है। यह समाज में प्रतिफलित होती है। भाषाविज्ञान का संबंध भाषा से है और वह भाषा को दो दृष्टियों से देखता है। एक दृष्टि शुद्ध भाषाविज्ञान से संबंधित है जो यह बताती है कि भाषा क्या है, उसकी व्याकरणिक व्यवस्था कैसी है और भाषा संरचना संबंधी उसके नियम क्या हैं, उसकी क्षमता क्या है। इस दृष्टि का आधार यह है कि भाषा समाज में प्रतिफलित होने पर भी सामाजिक संदर्भों से मुक्त है। यह वस्तुतः विशुद्ध रूप से भाषा के रचना प्रकार से संबंधित है। जबकि भाषाविज्ञान में भाषा को देखने संबंधी दूसरी दृष्टि का आधार भाषा का व्यावहारिक पक्ष है। समाजभाषाविज्ञान के नाम से परिचित भाषाविज्ञान की इस उपशाखा के अनुसार भाषा को अपने समस्या वैविध्य में देखने का प्रयास किया है। समाजभाषाविज्ञान में यह माना जाता है कि भाषा के विभिन्न रूपों का प्रादुर्भाव जीवन की आवश्यकताओं के अनुसार होता हे। भाषा के ये विभिन्न रूप वस्तुतः भाषा के यथार्थ एवं वास्तविक रूप हैं। भाषा प्रयुक्ति का संबंध भाषाविज्ञान की इसी दृष्टि से है। इस दृष्टिकोण से यह बोध होता है कि भाषा किन प्रयोजनों को साधती है, भाषा-प्रयोक्ता भाषा से क्या काम लेते हैं। विविध स्थितियों एवं विषयों में भाषा-व्यवहार की एक निश्चित परिपाटी होती है, जो समान रूप से स्वीकृत होती है। व्यक्ति अपने व्यवहार में जाने-अनजाने इस निश्चित परिपाटी का पालन करता है। इसी के आधार पर जीवन के विविध क्षेत्रों में भाषा के विशिष्ट अथवा व्यवहार क्षेत्र बनते हैं। इन्हीं प्रयोगों अथवा व्यवहार-क्षेत्रों से भाषा में प्रयुक्ति की संकल्पना का उद्भव हुआ।

बहुभाषिक समाज में अनुवाद के महत्व को रेखांकित कीजिए।

 निम्नलिखित में से प्रत्येक उपसर्ग का प्रयोग करते हुए चार-चार शब्द बनाइए।

उप- कु- अ, निः-, अति- अनु-

भाषा प्रयुक्ति से आपका क्या तात्पर्य है? उदाहरण सहित समझाइए।

नीचे दिए गए प्रश्न-पत्र का हिंदी में अनुवाद कीजिए :

SECTION–I

1. Examine the main features of the institution of slavery in ancient Greece. 

2. Write a brief note on the essential features of Inca Civilization.

3. Write a note on the growth of pastoral nomadism. 

4. Trace the process of urbanization in the Bronze age Civilizations. 

5. Write short notes on any two of the following in about 250 words each :

(a) Role of Language in human development

(b) The Pyramids

(c) Christianity in the Roman Empire

(d) Mangol Empires

SECTION–II

6. Write an essay on new advances and developments in the field of science and technology in medieval Europe. 

7. How did technological development change the warfare in medieval period? 

8. Critically examine the term ‘feudal revolution’. 

9. Discuss the process of Portuguese consolidation in India Ocean and its impact on Indian Overseas trade. 

10. Write short notes on any two of the following in about 250 words each : 

(a) Manors

(b) Armenian merchants

(c) Development of Printing

(d) Calvinism

भाषा की प्रकृति और स्वरूप की विस्तृत चर्चा कीजिए।

निम्नलिखित का हिंदी में अनुवाद कीजिए:

A) The government has given itself a 90-day breather to implement transparency provisions under the Lokpal law and has set September 15 as the deadline for government servants to file their assets and liabilities declaration.

Under the Lokpal law, all government servants irrespective of their rank will have to declare their assets and liabilities every year.

The assets declarations for central government employees will be put in public domain.

Government sources said orders were issued for giving officials some more time since conduct rules for different services and ranks were yet to be finalized in the light of the suggestions received from various cadre controlling authorities.

On its part, the Department of Personnel and Training (DoPT) has laid down the process and finalized the ground rules to be followed by public servants in this regard.

The Lokpal and Lokayukta Act 2013 had made it mandatory for every public servant to make the annual declaration and not just senior officials, as required under existing provisions.

Under rules notified by DoPT last week, the competent authority would have discretion to exempt public servants from declaring assets valued at less than four months’ basic salary or Rs. 2 lakhs.

Government officials said the exemption clause had been incorporated so that the exercise to improve transparency did not end up harassing public servants.

The DoPT also has adapted declaration forms for assets and liabilities filed by candidates in Lok Sabha and assembly elections to enlarge the scope of the forms.

The original version of the forms left room for officials to provide vague information or skip certain information. This would not be possible in the new formats,’ a government official said, pointing to provisions that require officials to declare the weight and value of jewellery owned by them, spouse and dependents.

The practice of government officials declaring their assets – and information about their immovable assets being made public – is only a couple of years old.

B) Loni and Mandoli situated on the out-skirts of Delhi are at great risk of being permanently damaged by toxins released from e-waste, a city-based environmental organization has found.

According to the Toxic Link’s report ‘Impact of E-waste Recycling on Water and Soil’, toxic elements like mercury, lead and zinc along with acids and chemicals released during e-waste recycling are contaminating soil and water in the surrounding areas of Delhi.

After laboratory testing of soil and water samples, the report found water and soil contaminated with heavy metals and other contaminants. Both Loni and Mandoli have multiple recycling units engaged in hazardous processes for recovery of materials from e-waste.

“It was found that both sites discharge their effluents into open lands in the absence of drains. They also dispose of their solid waste in open lands, while most residual matter is disposed by open burning causing severe damage to the environment,” Programme Coordinator of Toxics Link, Prashant Rajankar said.

Drinking water contains exorbitant amount of toxic metal at both the locations. At Loni, some samples of water reveal mercury level as high as 20 times the prescribed limit. The level of zinc in a sample was 174 times higher at Mandoli.

“Increased amount of toxic elements are clear indicator that water at both the places is not fit for drinking. Toxic metals such as lead and zinc slowly damage vital organs and reduce the IQs and understanding capabilities of children,” Rajankar said.

Similarly, soil samples suggest that the soil characteristics have changed significantly. The findings also show lead level in soil at Loni to be very high, with one sample as high as 147 times the prescribed limit. At Mandoli, lead level in one of the samples is 102 times higher than the prescribed limit.