Question
'कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987' के मुख्य प्रावधानों पर चर्चा करें।
Answer :
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'कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987' का उद्देश्य समाज के आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों को समान न्याय उपलब्ध कराना तथा यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक अभाव या अन्य किसी कारण से कोई व्यक्ति न्याय प्राप्त करने के अधिकार से वंचित न रहे। यह अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39(क) के निर्देशों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए बनाया गया, जिसमें राज्य को समान अवसर के आधार पर न्याय की व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा निर्धनों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। यह अधिनियम 9 नवंबर 1995 से प्रभावी हुआ और इसके माध्यम से पूरे देश में विधिक सहायता की संस्थागत व्यवस्था विकसित की गई। इस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है तथा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश इसके कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं। इसका प्रमुख कार्य निःशुल्क विधिक सेवाओं से संबंधित नीतियों एवं योजनाओं का निर्माण करना, उनके प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी करना, विधिक जागरूकता को बढ़ावा देना तथा राज्य एवं अन्य स्तरों पर स्थापित प्राधिकरणों के कार्यों का _____ _________ ________ ______ _______ __________.
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'कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987' का उद्देश्य समाज के आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों को समान न्याय उपलब्ध कराना तथा यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक अभाव या अन्य किसी कारण से कोई व्यक्ति न्याय प्राप्त करने के अधिकार से वंचित न रहे। यह अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39(क) के निर्देशों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए बनाया गया, जिसमें राज्य को समान अवसर के आधार पर न्याय की व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा निर्धनों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। यह अधिनियम 9 नवंबर 1995 से प्रभावी हुआ और इसके माध्यम से पूरे देश में विधिक सहायता की संस्थागत व्यवस्था विकसित की गई। इस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है तथा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश इसके कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं। इसका प्रमुख कार्य निःशुल्क विधिक सेवाओं से संबंधित नीतियों एवं योजनाओं का निर्माण करना, उनके प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी करना, विधिक जागरूकता को बढ़ावा देना तथा राज्य एवं अन्य स्तरों पर स्थापित प्राधिकरणों के कार्यों का _____ _________ ________ ______ _______ __________.
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