Question
. स्वतंत्रता—उपरांत जनजातीय प्रशासन
Answer :
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स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के समक्ष जनजातीय समुदायों के संरक्षण, विकास और राष्ट्रीय मुख्यधारा में सम्मानजनक समावेशन की चुनौती थी। संविधान निर्माताओं ने यह स्वीकार किया कि जनजातीय समाज की ऐतिहासिक उपेक्षा, भौगोलिक अलगाव, आर्थिक शोषण तथा सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए विशेष प्रशासनिक व्यवस्था आवश्यक है। इसी उद्देश्य से स्वतंत्रता-उपरांत जनजातीय प्रशासन का स्वरूप विकसित किया गया, जिसमें संवैधानिक प्रावधानों, प्रशासनिक संस्थाओं, विकास योजनाओं तथा कानूनी संरक्षण को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातियों के लिए अनेक विशेष प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 46 राज्य को अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देने तथा उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से संरक्षण देने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 244 के अंतर्गत पाँचवीं एवं छठी अनुसूची के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की विशेष व्यवस्था की गई है। पाँचवीं अनुसूची मध्य भारत के जनजातीय बहुल राज्यों पर लागू होती है, जहाँ राज्यपाल को विशेष अधिकार प्राप्त हैं तथा जनजातीय सलाहकार परिषद (Tribal Advisory Council) का गठन किया जाता है। छठी अनुसूची मुख्यतः पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों के लिए है, जहाँ __________ ______ _________ _______ ______ _________ ______ __________.
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स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के समक्ष जनजातीय समुदायों के संरक्षण, विकास और राष्ट्रीय मुख्यधारा में सम्मानजनक समावेशन की चुनौती थी। संविधान निर्माताओं ने यह स्वीकार किया कि जनजातीय समाज की ऐतिहासिक उपेक्षा, भौगोलिक अलगाव, आर्थिक शोषण तथा सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए विशेष प्रशासनिक व्यवस्था आवश्यक है। इसी उद्देश्य से स्वतंत्रता-उपरांत जनजातीय प्रशासन का स्वरूप विकसित किया गया, जिसमें संवैधानिक प्रावधानों, प्रशासनिक संस्थाओं, विकास योजनाओं तथा कानूनी संरक्षण को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातियों के लिए अनेक विशेष प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 46 राज्य को अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देने तथा उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से संरक्षण देने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 244 के अंतर्गत पाँचवीं एवं छठी अनुसूची के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की विशेष व्यवस्था की गई है। पाँचवीं अनुसूची मध्य भारत के जनजातीय बहुल राज्यों पर लागू होती है, जहाँ राज्यपाल को विशेष अधिकार प्राप्त हैं तथा जनजातीय सलाहकार परिषद (Tribal Advisory Council) का गठन किया जाता है। छठी अनुसूची मुख्यतः पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों के लिए है, जहाँ __________ ______ _________ _______ ______ _________ ______ __________.
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