Question

 

स्वतंत्रता के बाद भारतीय वन नीति और जनजातियों

06 Sep 2025
Answer :
Word Count : 487
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में वन और जनजातियों के संबंध में नीति निर्धारण एक जटिल प्रक्रिया रही है। स्वतंत्रता से पहले ब्रिटिश शासन ने वन संसाधनों को नियंत्रण में रखने और औद्योगिक उपयोग के लिए विकसित करने के उद्देश्य से वनाधिकार कानून बनाए थे। इन नीतियों ने जनजातियों और वनवासियों के पारंपरिक अधिकारों को सीमित कर दिया था। स्वतंत्र भारत ने इस असमानता को दूर करने और जनजातियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए नीतिगत बदलाव की आवश्यकता महसूस की। 1952 में लागू हुई पहली भारतीय वन नीति ने यह मान्यता दी कि वन न केवल _________ ____ ______ ______ ___ _______ ____ ___ _______.
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