Question
सामाजिक नीति और प्रशासन में शामिल विभिन्न सरकारी संस्थाओं की संक्षेप में चर्चा कीजिए।
Answer :
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भारत में सामाजिक नीति और प्रशासन का कार्य विभिन्न सरकारी संस्थाओं के सहयोग से संचालित होता है। इन संस्थाओं का उद्देश्य समाज के वंचित, निर्धन, अल्पसंख्यक, वृद्ध, विकलांग, महिला, बालक एवं अनुसूचित जाति/जनजाति जैसे वर्गों के कल्याण हेतु योजनाएँ बनाना, कार्यान्वयन करना और उनके अधिकारों की रक्षा करना है। इन संस्थाओं का स्वरूप संवैधानिक, अर्ध-स्वायत्त और कार्यपालक हो सकता है। इनके कार्यक्षेत्र में नीति निर्माण, निगरानी, वित्त पोषण, अनुसंधान, प्रशिक्षण और मूल्यांकन जैसे कार्य आते हैं। 1. नीति आयोग (NITI Aayog): नीति आयोग भारत सरकार की एक प्रमुख थिंक टैंक संस्था है, जो 2015 में योजना आयोग के स्थान पर स्थापित की गई। यह सामाजिक एवं आर्थिक नीतियों का प्रारूप तैयार करती है और सतत विकास लक्ष्य (SDG) प्राप्त करने के लिए विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में केंद्र और राज्य सरकारों को मार्गदर्शन देती है। स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, जल आपूर्ति और रोजगार जैसे क्षेत्रों में यह संस्थान डेटा आधारित नीतियों को बढ़ावा देता है। 2. केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Justice and Empowerment): यह मंत्रालय अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, दिव्यांगजनों, वृद्धजनों और मादक द्रव्यों के सेवन से पीड़ित लोगों के कल्याण के लिए उत्तरदायी है। यह विभिन्न योजनाओं जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन योजना, अनुसूचित जाति उपयोजना, विशेष घटक योजना, एवं विकलांगों हेतु सहायता उपकरण वितरण योजना के माध्यम से सेवा प्रदान करता है। मंत्रालय के अधीन कई स्वायत्त निकाय भी कार्यरत हैं जैसे – अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (NSFDC) और राष्ट्रीय _______ ________ _______ ____ _______ ________ ______ ________ ______ _____.
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भारत में सामाजिक नीति और प्रशासन का कार्य विभिन्न सरकारी संस्थाओं के सहयोग से संचालित होता है। इन संस्थाओं का उद्देश्य समाज के वंचित, निर्धन, अल्पसंख्यक, वृद्ध, विकलांग, महिला, बालक एवं अनुसूचित जाति/जनजाति जैसे वर्गों के कल्याण हेतु योजनाएँ बनाना, कार्यान्वयन करना और उनके अधिकारों की रक्षा करना है। इन संस्थाओं का स्वरूप संवैधानिक, अर्ध-स्वायत्त और कार्यपालक हो सकता है। इनके कार्यक्षेत्र में नीति निर्माण, निगरानी, वित्त पोषण, अनुसंधान, प्रशिक्षण और मूल्यांकन जैसे कार्य आते हैं। 1. नीति आयोग (NITI Aayog): नीति आयोग भारत सरकार की एक प्रमुख थिंक टैंक संस्था है, जो 2015 में योजना आयोग के स्थान पर स्थापित की गई। यह सामाजिक एवं आर्थिक नीतियों का प्रारूप तैयार करती है और सतत विकास लक्ष्य (SDG) प्राप्त करने के लिए विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में केंद्र और राज्य सरकारों को मार्गदर्शन देती है। स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, जल आपूर्ति और रोजगार जैसे क्षेत्रों में यह संस्थान डेटा आधारित नीतियों को बढ़ावा देता है। 2. केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Justice and Empowerment): यह मंत्रालय अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, दिव्यांगजनों, वृद्धजनों और मादक द्रव्यों के सेवन से पीड़ित लोगों के कल्याण के लिए उत्तरदायी है। यह विभिन्न योजनाओं जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन योजना, अनुसूचित जाति उपयोजना, विशेष घटक योजना, एवं विकलांगों हेतु सहायता उपकरण वितरण योजना के माध्यम से सेवा प्रदान करता है। मंत्रालय के अधीन कई स्वायत्त निकाय भी कार्यरत हैं जैसे – अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (NSFDC) और राष्ट्रीय _______ ________ _______ ____ _______ ________ ______ ________ ______ _____.
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