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भारत में पर्यावरण संरक्षण और न्यायपालिका के बीच का संबंध संवैधानिक और विधिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। भारतीय संविधान ने स्वास्थ्य और पर्यावरण के अधिकारों को मानवाधिकारों के अंग के रूप में मान्यता दी है। विशेष रूप से अनुच्छेद 21, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, तथा अनुच्छेद 48ए और 51ए (ग) ने राज्य और नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी दी है। न्यायपालिका ने इस संवैधानिक ढांचे को प्रभावी बनाने में अग्रणी भूमिका निभाई है और पर्यावरण संरक्षण में न्यायिक सक्रियता के माध्यम से नीति निर्धारण और कार्यान्वयन दोनों में महत्वपूर्ण योगदान दिया ______ _________ _______ _____ _______ __________ ______ _____ ____.
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