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पंचायती राज भारत में ग्रामीण विकास और स्थानीय शासन की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है, जिसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से संवैधानिक मान्यता मिली। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करना, स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ाना और विकास कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित ____ ____ ____ __________ ________ _____ ___ ________.
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