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किशोर न्याय बोर्ड, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत स्थापित एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय है, जिसका उद्देश्य विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों के मामलों का बाल-अनुकूल, सुधारात्मक तथा पुनर्वास-उन्मुख दृष्टिकोण से निपटारा करना है। यह बोर्ड इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि प्रत्येक बालक में सुधार और समाज की मुख्यधारा में पुनः सम्मिलित होने की क्षमता होती है। प्रत्येक जिले में राज्य सरकार द्वारा एक किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया जाता है। इसमें एक प्रधान मजिस्ट्रेट तथा दो सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य होते हैं, जिनमें से कम से कम एक महिला का होना अनिवार्य है। सामाजिक कार्यकर्ताओं का चयन बाल अधिकारों, बाल कल्याण तथा समाज सेवा के क्षेत्र में अनुभव के आधार पर किया जाता है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया अधिक संवेदनशील _______ ________ _________ ____ ______ ___ ______ ________ _____ __________.
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