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ग्रामीण स्थानीय शासन में संसाधन संग्रहण और प्रबंधन एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिसे संविधान ने स्पष्ट रूप से विनियमित किया है। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन (1992) ने पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियों और जिम्मेदारियों के साथ स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता प्रदान की। संविधान के अनुच्छेद 243 और 243G के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय स्वायत्तता दी गई है, जिससे वे अपने क्षेत्र _______ _______ __________ _____ _______ ____ _________ _______ ____.
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