Question
भारत में 73वाँ संवैधानिक संशोधन
Answer :
Word Count : 534
भारत में 73वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ और इसके माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसका उद्देश्य लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुदृढ़ करना, स्थानीय स्वशासन को प्रभावी बनाना तथा ग्रामीण विकास में जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित करना था। महिलाओं और समाज के संदर्भ में यह संशोधन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए संस्थागत आधार तैयार किया। इस संशोधन द्वारा संविधान में भाग-IX (अनुच्छेद 243 से 243-O) जोड़ा गया तथा ग्यारहवीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों को 29 _____ _________ ___ _____ __________ __________ _____ ________ ___ _____ ____.
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भारत में 73वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ और इसके माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसका उद्देश्य लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुदृढ़ करना, स्थानीय स्वशासन को प्रभावी बनाना तथा ग्रामीण विकास में जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित करना था। महिलाओं और समाज के संदर्भ में यह संशोधन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए संस्थागत आधार तैयार किया। इस संशोधन द्वारा संविधान में भाग-IX (अनुच्छेद 243 से 243-O) जोड़ा गया तथा ग्यारहवीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों को 29 _____ _________ ___ _____ __________ __________ _____ ________ ___ _____ ____.
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